खाजगी बाजार प्रणाली अभ्यास अहवालासाठी ७५ दिवसांची विस्तारित मुदत

राज्यातील खाजगी मार्केट यार्ड व्यवस्थेचे परीक्षण करण्याचे काम सरकारद्वारे बोलावण्यात आलेल्या अभ्यास गटाला देण्यात आले आहे. त्याचा सर्वंकष अहवाल संकलित करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी त्यांना ७५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यापूर्वी, हा महत्वाचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी ४५ दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने स्थापन झालेल्या दहा सदस्यीय अभ्यास गटाने महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चरच्या अध्यक्षांचा व्यवसाय प्रतिनिधी म्हणून समावेश केल्याबद्दल स्वागत केले आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचे जास्तीत जास्त मूल्य मिळावे हे सुनिश्चित करून कृषी उत्पादन विपणन प्रणालीची स्पर्धात्मकता वाढवणे हा या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांत, ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायदा, १९६३’ मध्ये शेतकरी आणि विविध भागधारकांना लाभ देण्यासाठी पर्यायी बाजार व्यवस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाने दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. तथापि, असे दिसून येते की दोन्ही प्रणालींमधील स्पर्धेमुळे शेतकर्‍यांच्या उच्च बाजारभावात लक्षणीय बदल झालेला नाही.

ही परिस्थिती पाहता, खाजगी मार्केट यार्ड व्यवस्थेचे बारकाईने परीक्षण करण्यासाठी सरकार एक अभ्यास गट तयार करण्याचा विचार करत होते. त्यानंतर, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अभ्यास गटाची रीतसर स्थापना करण्यात आली. यापूर्वीच्या शासनाच्या निर्देशानुसार, अभ्यास गटाला राज्यभरातील खाजगी बाजार परिसर आणि बाजारपेठांना प्राथमिक भेटी देण्याचे काम देण्यात आले होते. यामध्ये त्यांच्या कार्याची आणि सुविधांची छाननी करणे, नियम आणि नियमांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणे, कृषी मालाच्या विपणन पद्धतींचे मूल्यमापन करणे आणि बाजारभावातील कपातीच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करणे, विशेषत: कृषी मालाच्या लिलावाचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये समावेश होतो.