
भारतात डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षण, सोशल मीडिया व मोबाईल वापर झपाट्याने वाढला असताना सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत सायबर गुन्ह्यांत तब्बल 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामध्ये आर्थिक फसवणूक, सोशल मीडिया गैरवापर, हॅकिंग आणि महिलांना लक्ष्य करणारे गुन्हे सर्वाधिक प्रमाणात आढळतात.
सायबर गुन्ह्यांचे प्रमुख प्रकार
फिशिंग, OTP व QR कोडद्वारे होणारी बँकिंग फसवणूक, हॅकिंग, बनावट सोशल मीडिया अकाउंट तयार करून बदनामी करणे, डेटा चोरी, तसेच ऑनलाइन छळ यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. विशेषतः UPI आणि मोबाईल बँकिंग वापरणाऱ्यांना फसवणूक करणारे टोळके टार्गेट करत आहेत.
सर्वाधिक प्रभावित राज्ये
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा व दिल्ली या राज्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात इंटरनेट व स्मार्टफोनचा वाढता वापर हीसुद्धा गुन्हेगारांसाठी नवी संधी ठरत आहे.
कायदेशीर कारवाई
भारतामध्ये सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 (IT Act 2000) लागू आहे. यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करून फसवणूक, डेटा चोरी, हॅकिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षा ठरवण्यात आली आहे. तसेच भारतीय दंड संहितेतील (IPC) काही कलमे देखील लागू होतात.
नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी
तज्ञांच्या मते, नागरिकांनी सतर्कता बाळगली तर मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्हे टाळता येऊ शकतात. अज्ञात लिंक किंवा ई-मेलवर क्लिक करू नये, OTP कोणालाही सांगू नये, QR कोड स्कॅन करण्याआधी त्याची खात्री करावी, तसेच मजबूत पासवर्ड आणि दोन-स्तरीय सुरक्षा (2FA) वापरणे आवश्यक आहे
सायबर गुन्हे ही केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक सुरक्षिततेची देखील मोठी समस्या बनली आहे. सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि नागरिक यांचे संयुक्त प्रयत्न झाल्यासच या वाढत्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.

