पुणे महानगरपालिकेतील वॉर्ड पुनर्विभाजनाला राज्य सरकारची मान्यता

पुणे शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

पुणे शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता असलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) वॉर्ड पुनर्विभाजनाला अखेर महाराष्ट्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या नव्या आराखड्यामुळे आगामी नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे स्वरूप आणि निकाल दोन्हीवर मोठा परिणाम होणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सीमा गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढल्या आहेत. अनेक नवीन गावे, नागरी भाग PMC मध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे लोकसंख्या वाढली आणि मतदारसंख्या असमतोल झाली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 च्या निवडणुकीसाठी नवीन वॉर्ड आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. पुणे महानगरपालिकेने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप आराखडा जाहीर केला आणि जनतेकडून अभिप्राय मागवले.
या प्रक्रियेत नागरिक, राजकीय पक्ष आणि संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.
PMC कडे एकूण ५,९०० पेक्षा अधिक सूचना आणि विरोध नोंदवले गेले.
५ ते १२ सप्टेंबर दरम्यान सार्वजनिक ऐकणी घेण्यात आली.
एकूण ८२८ नागरिकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले मत मांडले.
राज्य सरकारने या सर्व सूचनांचा विचार करून काही आवश्यक सुधारणा केल्या आणि अखेर सुधारित आराखड्याला मान्यता दिली.
नव्या आराखड्याची वैशिष्ट्ये
एकूण वॉर्ड संख्या: 41
एकूण नगरसेवक संख्या: 165
प्रत्येक वॉर्डमध्ये चार नगरसेवकांचा गट असेल.
वॉर्डांचे पुनर्विभाजन लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि भौगोलिक सुसंगतेनुसार करण्यात आले आहे.
काही प्रभागांमध्ये आरक्षणाची फेररचना करण्यात आली असून, SC/ST आणि महिला आरक्षणाचे प्रमाण कायद्यानुसार राखले गेले आहे.

पुणे महानगरपालिकेतील वॉर्ड पुनर्विभाजनाला राज्य सरकारची मान्यता

पुणे शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Comments

Leave a Reply Cancel reply